[ad_1]
कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डोली शर्मा
– फोटो : संवाद
विस्तार
2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने महिलाओं को संसद में एक तिहाई आरक्षण का झुनझुना थमाया है। अगर भाजपा महिलाओं की इतनी ही हितैषी है तो इसे 2024 के लोकसभा चुनावों से लागू करना चाहिए। यह बात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डोली शर्मा ने कही। डोली ने कहा कि केंद्र ने लोकसभा का विशेष सत्र बुला कर केवल भव्य आयोजन कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। अगर भाजपा सही में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण की हितैषी होती तो इसे साल 2024 से ही लागू करती। कांग्रेस ने इस बिल को पारित करवाने में पूरा समर्थन दिया है। भाजपा का इसे लागू करने के लिए पहले जनसंख्या गणना और डीलिमिटेशन की बात करने से साफ है कि यह भी 15 लाख की तरह एक जुमला ही साबित होगा।
डोली शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी ने महिला आरक्षण की शुरुआत 1989 में की थी। उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस बिल का विरोध किया था। यह बिल राज्यसभा में केवल 7 मतों से पराजित हो गया था। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने महिला संशोधन बिल लाकर नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण निहित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल में पूरी तरह सोयी रही। डोली शर्मा ने कहा कि भाजपा कभी भी महिला हितैषी नहीं रही है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 40 प्रतिशत महिलाओं को पार्टी टिकट दिए थे। भाजपा के शासनकाल में महिलाओं का जितना उत्पीड़न हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, शिमला नगर निगम की उपमहापौर उमा कौशल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सहित कई नेता मौजूद रहे।
पुरानी पेंशन की बहाल, हर गारंटी होगी लागू
डोली ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी चुनावी गारंटियों को पूरा करेगी। पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने अपनी पहली गारंटी पूरी कर दी है। प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में भाजपा का सरकार को कोई भी सहयोग नहीं मिला है। भाजपा नेता केंद्र से कोई भी मदद लेने के लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर विशेष आर्थिक मदद की मांग की है।
[ad_2]
Source link