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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग।
– फोटो : अमर उजाला
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नवगठित राज्य चयन आयोग की ओर भर्तियां किए जाने को लेकर कुहासा कुछ छंटने की संभावना है। राज्य विजिलेंस से भर्तियों का ब्योरा कार्मिक सचिव लेंगे। ऐसे में विजिलेंस की तरफ से जिन पोस्ट कोड की भर्ती में क्लीयरेंस मिलेगी, उन्हें नवगठित आयोग आगे बढ़ाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में सचिव कार्मिक से राज्य विजिलेंस से पेपर लीक मामले में जांच के दायरे में चल रही तमाम भर्तियों का ब्योरा लेने का आग्रह किया गया है। भंग आयोग के समय 30 भर्ती विभिन्न पोस्ट कोड के तहत प्रक्रिया चल रही थी इसमें से कुछ भर्तियां पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में हैं।
पूर्व में भी इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य विजिलेंस को राज्य आयोग की ओर से पत्र लिखा गया था ताकि ओटीए की भर्ती के अलावा भी अन्य पोस्ट कोड में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। राज्य विजिलेंस से जबाव नहीं मिलने पर सचिव कार्मिक को पत्र लिख कर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य विजिलेंस से ब्यौरा मिलने के बाद नवगठित आयोग एक साल से अधर में लटकी भर्ती परीक्षाओं को जल्द पूरा करवाएगा।
दरअसल पेपरलीक मामले में 12 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। विजिलेंस ब्यूरो हमीरपुर की तरफ से आयोग को ब्यौरा दिया गया था, लेकिन यह अधूरा था। इसमें हमीरपुर विजिलेंस की जांच वाली भर्ती परीक्षाओं की जानकारी दी गई है जबकि कुछ परीक्षाओं की जांच राज्य विजिलेंस की तरफ से दी जानी थी। अभी तक राज्य विजिलेंस से ब्यौरा न मिलने आखिरकार आयोग को कार्मिक सचिव को पत्र लिखना पड़ा है। आयोग कार्यालय में वीरवार को मुख्य प्रशासक आरके पुरूथी की अगुवाई में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आयोग के संचालन के लिए नियमों को फ्रेम करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। आयोग किस तरह से कार्य करेगा, इसे लेकर इस बैठक में कई घंटों तक मंथन हुआ है।
पहले विजिलेंस को भी लिखा गया था पत्र
आयोग के मुख्य प्रशासक आरके पुरूथी ने कहा कि सचिव कार्मिक को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर भंग आयोग के दौर में जारी 30 के लगभग भर्ती परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। राज्य विजिलेंस को पूर्व में पत्र लिखा गया था लेकिन इसका ब्योरा अभी तक नहीं मिला है। पेपर लीक मामले में जिन भर्ती परीक्षाओं को विजिलेंस से क्लीयरेंस मिल जाएगी उन्हें राज्य आयोग पूरा करने का कार्य करेगा।
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