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चिकित्सक
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी तक मांगों को लेकर संघ से बात नहीं की तो जल्द प्रदेशभर के चिकित्सक पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघ की बैठक नूरपुर सिविल अस्पताल में आयोजित की गई। महासचिव डॉ. विकास ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेडिकल ऑफिसर की लंबित मांगों के पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। डॉ. विकास ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों की अग्रिम भर्ती के समय सरकार ने एनपीए बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हाल ही में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के समय इसे वेतन से हटा दिया गया। 3 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के तहत विशेषज्ञों का वेतन 33660 कर दिया गया, 27 जुलाई 2022 को यह 40,392 था।
उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों का पहले से ही अभाव है और ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर बाहरी राज्यों की ओर रुख करेंगे। सीएमओ और बीएमओ को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिससे विभाग का कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने इन पदों पर रेगुलर नियुक्ति और 4/9/14 के तहत पदोन्नति की मांग को दोहराते हुए कहा कि जहां सभी विभागों में 4/9/14 के तहत प्रमोशन की व्यवस्था है, वहीं स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति के बहुत कम अवसर मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर उन्हें सेवा विस्तार दे रहा है, जो कि व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में पदोन्नति की आस में बैठे अन्य स्वास्थ्य अधिकारी कभी प्रमोट ही नहीं हो पाएंगे। कहा कि वास्थ्य निदेशक, उप स्वास्थ्य निदेशक और खंड चिकित्सा अधिकारियों के कई पद खाली चल रहे हैं। उन्होंने इन रिक्त पड़े पदों को योग्यता और वरीयता के आधार पर जल्द भरने की मांग की।
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