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नई सड़कें बनेंगी।
– फोटो : istock
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकता वाली 50 नई सड़कों का निर्माण होगा। नाबार्ड से ऋण लेकर इनका निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने औपचारिकताएं पूरी कर योजना विभाग को सड़कों के प्रोजेक्ट भेज दिए हैं। नाबार्ड से स्वीकृति मिलने के बाद इनका निर्माण शुरू होगा। इन सड़कों के निर्माण पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। जुलाई के अंत तक इन सड़कों की मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार के इस फैसले से दर्जनों आबादी वाली गांव के लोगों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि विधायक प्राथमिकताओं को लेकर हर साल प्लानिंग विभाग की बैठक होती है।
इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहते हैं। विधायकों से सड़कें, पानी की योजनाओं की प्राथमिकताएं ली जाती हैं। इसके बाद इन्हें संबंधित विभाग को भेजा जाता है। विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करते हैं। अगर सड़क बनाने में लोगों की मलकीत भूमि आड़े आती है तो लोगों को जमीन विभाग के नाम करने की बात कही जाती है। अगर व्यक्ति जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता है तो सड़क की डीपीआर बनाए जाने का काम रुक जाता है। इसी तरह फोरेस्ट क्लीयरेंस भी विभाग को लेनी होती है।
हिमाचल में ऐसी दर्जन सड़कें और पेयजल योजनाएं हैं जिनका काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इसका कारण जमीन उपलब्ध न होना बताया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड के तहत 50 सड़कों का निर्माण होना है। विधायक प्राथमिकता वाली सड़कों को बनाया जाना है। यह सड़कें हर जिले में बनेंगी।
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