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प्रीमियम बस
– फोटो : For Reference Only
विस्तार
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना को दिल्ली के एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में इसे एक बड़ा बदलाव बताया। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, “मुझे उम्मीद है यह सेवा दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। लोग अपनी कार और स्कूटर छोड़कर बसों में सफर करना शुरू करेंगे।”
दिल्ली परिवहन विभाग ने बसों की प्री-बुकिंग और एग्रीगेशन का रास्ता साफ करने के लिए अपनी प्रीमियम बस एग्रीगेटर नीति जारी की। नए नियम दिल्ली के क्षेत्र में प्रीमियम बसों की लाइसेंसिंग और उनके संचालन को नियंत्रित करेंगे।
अधिसूचना में एक एग्रीगेटर को “परिवहन के उद्देश्य से ड्राइवर के साथ जुड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ या बेड़े के मालिक या यात्री के लिए बाजार” के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक व्यक्ति/इकाई हो सकता है, या तो बेड़े का मालिक या ऑपरेटर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारक के साथ संपूर्ण वाहन के इस्तेमाल के लिए समझौता है, न कि उसके किसी हिस्से के लिए।”
परिवहन विभाग ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिया। नई नीति के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी, 2025 से योजना के तहत दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के पंजीकरण की अनुमति होगी, जिसमें सीएनजी बसों या अन्य श्रेणी की बसों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
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