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हिमाचल सरकार।
– फोटो : अमर उजाला
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आपदा राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था में जुटी सुक्खू सरकार को 1000 करोड़ रुपये का ताजा कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस ऋण को आगामी 20 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा। सचिव वित्त अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस ऋण को लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक इस कर्ज को 18 अक्तूबर 2023 तक चुकता कर दिया जाएगा।
हर साल 18 अक्तूबर और 18 अप्रैल को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। कर्ज लेने का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। इस ऋण की अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति ली गई। केंद्र ने यह अनुमति भारत के संविधान के अनुच्छेद -293 (3) के तहत दी है। यानी राज्य सरकार ने अपनी तय सीमा के भीतर रहकर ही यह नया ऋण लिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार को आपदा राहत कार्यों और अन्य वजहों से यह नया ऋण लेना पड़ रहा है। भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है।
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