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सूचना का अधिकार अधिनियम
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
पिरान कलियर शरीफ दरगाह के साथ ही प्रदेश की अरबों रुपये की 2000 से अधिक वक्फ संपत्तियों के बारे में भी सूचना देनी होगी। ये सभी संपत्तियां सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगी।
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया। उन्होंने वक्फ बोर्ड व वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में छह महीने के भीतर आरटीआई एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में होने के बावजूद कलियर शरीफ दरगाह व वक्फ संपत्तियों को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया था।
यह मामला तब खुला पिरान कलियर निवासी अधिवक्ता दानिश सिद्दीकी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उत्तराखंड बोर्ड से कलियर दरगाह के संबंध में सूचना मांगी, लेकिन सूचना देने से इन्कार कर दिया गया कि पिरान कलियर में कोई लोक सूचना प्राधिकारी नहीं है। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी से भी सूचना न मिलने पर सिद्दीकी आयोग का दरवाजा खटखटाया।
अपील की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने की। उन्होंने वक्फ बोर्ड केक अधिकारियों का जवाब तलब किया। साथ ही वक्फ अधिनियम और वक्फ के नियंत्रण में समस्त संपत्तियों को लेकर तमाम सूचनाओं को स्पष्ट करने के आदेश दिए। सूचना आयुक्त के सख्त रुख से साफ हुआ कि सभी वक्फ संपत्तियां बोर्ड के नियंत्रण में हैं और बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ संपत्ति के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं या करा सकते हैं।
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