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राज्यपाल गुरमीत सिंह
– फोटो : अमर उजाला
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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने अभिभाषण में 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और सशक्त उत्तराखंड का विजन रखा। कहा, विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना नहीं, हमारा संकल्प है। प्रदेश की मातृ शक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की भागीदारी से उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा।
सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ। 11 बजे राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया। 16 पेज के अभिभाषण को राज्यपाल ने 50 मिनट में पढ़ा, लेकिन अभिभाषण के पेज नंबर 14 में नैनीताल जिले की जगह हल्द्वानी जिला पढ़ा गया। अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया और शांति से अभिभाषण को सुना।
राज्यपाल ने कहा, सशक्त उत्तराखंड के लिए प्रदेश सरकार ने 2023-24 में नए आयाम स्थापित किए हैं। कहा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाई गई।
सभी धर्म व समुदाय की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति में समान अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। कहा, आगामी पांच वर्ष में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड क्रियान्वयन योजना तैयार की गई। राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने और विकास के त्वरित गति के लिए उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
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इस बोर्ड के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की पहचान, व्यावहारिकता, गैप फंडिंग, मार्केटिंग आधारभूत संरचना के कार्य किए जाएंगे। कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क को निजी क्षेत्र में विकसित के लिए निवेशकों को प्राेत्साहित किया जा रहा है।
नई पर्यटन नीति में रोजगार और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहा, प्रदेश में जायरोकॉप्टर, फिक्स्ड विंग और स्काईगेजिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की तैयारी है।
आदि कैलाश व ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू करने को पिथौरागढ़ के गुंजी, नाबिढांग, जौलिंगकोंग हेलीपैड बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से देश की पहली योग नीति तैयार की जा रही है।
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