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सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाने वालों को राज्य सरकार बड़े पैमाने पर छूट देने जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति पर सोमवार को कैबिनेट की मुहर लग गई, जिसमें यह तमाम राहत दी गई है। उत्तराखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2023 में सरकार ने यह अपेक्षा जताई है कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से होगा। इनसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीणों की आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।
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निजी-सरकारी भूमि पर लग सकेंगे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट
नई नीति के तहत निजी उपयोग या तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए सरकारी या निजी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा सकेंगी। यूपीसीएल के स्तर से राज्य के बाहर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा सकेंगी। यह प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि यूपीसीएल को अपनी खरीदी जाने वाली बिजली का एक निश्चित प्रतिशत सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से खरीदना अनिवार्य है।
स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार
नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के रोजगार की भी गारंटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा।
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