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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तराखंड में आपराधिक व असामाजिक तत्वों के लिए भूमि खरीदना संभव नहीं हो पाएगा। राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने की सुरक्षा के लिए सरकार भूमि खरीद की प्रक्रिया को और अधिक कड़ा करने जा रही है। राज्य में जो भी जमीन खरीदेगा, सरकार उसकी पृष्ठभूमि की जांच कराएगी।
प्रदेश सरकार भूमि संबंधी कानून में इसका प्रावधान करेगी। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब जमीन बेरोक-टोक नहीं खरीदी जा सकेगी। बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मसला उठाया। उन्होंने सभी मंत्रियों के सामने राज्य में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विषय रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की वन और राजस्व भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान छेड़ दिया है।
सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने के साथ ही इस पर सरकार का कब्जा बना रहे, इसके लिए भी रणनीति बनाने को कहा गया है। उन्होंने सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए निगरानी तंत्र को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निगरानी के लिए वर्तमान में उपलब्ध आधुनिकतम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।
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