अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात भर्तियों पर शासन का रुख साफ है। शासन, आयोग को इन भर्तियों पर निर्णय लेने की अनुमति देगा। इसके लिए शुक्रवार को अनुमतिपत्र शासन से आयोग को भेजा जा सकता है। दरअसल, आठ भर्तियां ऐसी थी, जो पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने संदिग्ध मानी थी। इनमें से कुछ का रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि बाकी का अटका हुआ है।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोग ने जब इनमें से एलटी भर्ती को क्लीन चिट दी थी, तो बाकी सात भर्तियों पर निर्णय लेने पर शासन से राय मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का पत्र कार्मिक विभाग को मिलने के बाद विभाग ने विधिक राय भी ले ली है।
अंदरखाने शासन ने आयोग को अनुमति देने का निर्णय ले लिया है। संभवतया शुक्रवार या शनिवार को शासन से इस संबंध में पत्र भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद आयोग इन भर्तियों पर अपना निर्णय सुनाएगा। उधर, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि शासन से जवाब मिलने के बाद आयोग तत्काल अपना निर्णय सुनाएगा।
इन भर्तियों पर आयोग लेगा निर्णय एलटी भर्ती (1,431 पद), उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक (600 पद), कनिष्ठ सहायक (700 पद), पुलिस रैंकर्स भर्ती (250 पद), वाहन चालक भर्ती (164 पद), कर्मशाला अनुदेशक (157 पद), मत्स्य निरीक्षक भर्ती (26 पद) और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती (272 पद)।
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात भर्तियों पर शासन का रुख साफ है। शासन, आयोग को इन भर्तियों पर निर्णय लेने की अनुमति देगा। इसके लिए शुक्रवार को अनुमतिपत्र शासन से आयोग को भेजा जा सकता है। दरअसल, आठ भर्तियां ऐसी थी, जो पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने संदिग्ध मानी थी। इनमें से कुछ का रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि बाकी का अटका हुआ है।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोग ने जब इनमें से एलटी भर्ती को क्लीन चिट दी थी, तो बाकी सात भर्तियों पर निर्णय लेने पर शासन से राय मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का पत्र कार्मिक विभाग को मिलने के बाद विभाग ने विधिक राय भी ले ली है।
अंदरखाने शासन ने आयोग को अनुमति देने का निर्णय ले लिया है। संभवतया शुक्रवार या शनिवार को शासन से इस संबंध में पत्र भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद आयोग इन भर्तियों पर अपना निर्णय सुनाएगा। उधर, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि शासन से जवाब मिलने के बाद आयोग तत्काल अपना निर्णय सुनाएगा।
