केंद्र सरकार टैक्स का जो पैसा एकत्रित करती है उसमें से पहले 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देती थी। अब इसे घटाकर 29 से 30 प्रतिशत कर दिया है। गरीब आदमी के भोजन पर अब गेहूं, चावल, छाछ, दही पर गुड़ व शहद पर केंद्र ने टैक्स लगा दिया है। केंद्र सरकार को डीजल व पेट्रोल पर साढे़ तीन लाख करोड़ का टैक्स प्रति वर्ष मिलता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि यह पैसा आखिर कहां जा रहा है?अब ये कह रहे हैं कि गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती चाहिए। ये गरीब का फ्री का राशन भी बंद करने जा रहे हैं।2014 में केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का सालाना बजट होता था अब बढ़ कर 40 लाख करोड़ का बजट है।यही सवाल है कि यह पैसा गया कहां हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ खास लाेगों का 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया है।बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्होंने पांच लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया है।अब देश के हर आदमी को विचार करना चाहिए कि ऐसे सरकार का पैसा कुछ खास लोगों पर लुटाया जाएगा तो यह देश कैसे चलेगा?