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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान
– फोटो : अमर उजाला
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जलजीवन मिशन के तहत प्रदेश में 1138 योजनाएं लंबित हैं। केंद्र सरकार को 2000 करोड़ रुपये जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस धनराशि के प्राप्त होते ही योजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गैरमौजूदगी में जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जलजीवन मिशन की अवधि बढ़ा दी है। राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के अलग-अलग घर बसने से आवेदकों की संख्या बढ़ी है। योजना के तहत परिवार के मुखिया के नाम पर आधार नंबर के माध्यम से नल लगाए गए हैं। विधायक विपिन परमार, सुखराम चौधरी और दलीप ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया।
जवाब में मंत्री ने कहा कि गत तीन साल में 1163 पेयजल योजनाएं मंजूर हुई हैं। 610 पूरी हो गई हैं। प्रदेश में 17.90 लाख लोगों को पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। अभी कई ऐसे घर हैं, जिन्हें पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। जब केंद्र से 2,000 करोड़ रुपये आएंगे तो यह योजनाएं पूरी होंगी। विभाग की ओर से आधे इंच और पौने इंच के पाइपों की कमी को जल्दी पूरा किया जाएगा। इससे पहले विधायक परमार ने कहा कि एक साल से जलजीवन मिशन के तहत नल नहीं लगे हैं। विधायक सुखराम चौधरी ने नाहन मंडल के तहत जारी और लंबित कनेक्शनों की जानकारी मांगी। विधायक दलीप ठाकुर ने कहा कि एक साल से टैंक तैयार पड़े हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा।
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